UP Free Smartphone Yojana 2025 :- योगी सरकार एक बार फिर से युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटेगी इसके लिए प्रयागराज में हुयी कैबिनेट बैठक में मुफ्त में स्मार्टफोन बांटने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई ! 25 लाख स्मार्टफोन बांटे जाएंगे यूपी सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त बांटने जा रही है ! इसके लिए 2493 करोड़ रुपए योगी सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे, एक स्मार्टफोन की कीमत करीब 9972/- रुपए होगी ! स्मार्टफोन बांटने के लिए सरकार कुल 2493 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी इसके लिए यूपी डेस्को को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है यह एजेंसी ही खरीद की पूरी प्रक्रिया को देखेगी !
कौन होगे पात्र :-
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारी समेत विशेष प्रशिक्षण लेने वाले छात्र पात्र होंगे, सरकार की ओर से ऐसे पात्र छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे ! आवेदक यूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है आवेदक के माता पिता की आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए जिन्हें पहले मुफ्त में स्मार्टफोन या फिर टैबलेट मिल चुका है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे !
जरुरी दस्तावेज :-
- आवेदक का आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज
- आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आवेदक का फोटो
UP Free Smartphone Yojana – आवेदन कैसे करें ?
UP Free Smartphone Yojana 2025 के लिए आवेदक छात्र छात्राओं की जानकारी संबंधित स्कूल या फिर कॉलेज की ओर से योजना से संबंधित साइट पर अपलोड की जाती है इसके बाद छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल जाता है ! इस योजना के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, इस संबंध में छात्र कॉलेज में संपर्क कर जानकारी जुटा सकते हैं ! हर कॉलेज में इस योजना के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो इस योजना के तहत पात्र छात्रों का डाटा सरकार की ऑफिशियल साइट पर अपलोड करेंगे इसके अलावा आप स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की Official Website पर जाकर जरूरी जानकारी जुटा सकते हैं !
सत्यापन के बाद ही मिलेगा योजना का लाभ
कॉलेज की ओर से डाटा अपलोड करने के बाद सरकार की ओर से डाटा का सत्यापन कराया जाएगा कोई कमी होने पर या फिर गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा ! इस संबंध में छात्रों को एसएमएस या फिर पोर्टल के जरिए सरकार की ओर से जानकारी दी जाएगी कोई समस्या होने पर छात्र कॉलेज के नोडल अधिकारी से इस संबंध में जानकारी लेकर सुधार करा सकेंगे कॉलेज को छात्र जो भी जानकारी उपलब्ध कराएं वह पूरी तरह से सही होनी चाहिए गड़बड़ जानकारी पर स्मार्ट फोन नहीं मिल सकेगा !
